गुनासोको विवरण

  • गुनासो दर्ता नं: 9VCwALkn
  • गुनासोको विषय :शिक्षक मापदण्ड सम्बन्धि
  • हालको अवस्था : समाधान भएको
  • गम्भीरता : अती जरुरी
  • तोकिएको शाखा/वडा : शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा
  • गुनासोको क्षेत्र: शिक्षा
  • गुनासोको विवरण: मैले शिक्षासम्बन्धि एउटा गुनासो राखेको थिए उक्त गुनासोलाई सामान्य रुपमा लिइएको रहेछ।गतवर्षको कक्षा ८ परीक्षाको नतिजाको बारेमा त मैले याद दिलाउन नपर्ला?अझ किन यति लापरबाही ?सर्वप्रथम त विज्ञान संकाय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या एकदमै न्यून छ। २. I.Sc. पढेर सिधै लाइसेन्स लिन पाइदैन १ वर्षे B.Ed. गर्नुपर्छ जुन अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छैन। ३.पहिले नै लाइसेन्स लिइसकेका I.Sc. अधिकांश व्यक्ति प्रायः निजीस्रोतमा काम गर्दैनन् किनकी उनीहरूको संख्या नगण्य मात्रामा भएकोले पुर्ण सेवा सुविधा पाइहाल्छन। तसर्थ धनगढी उपमहानगरपालिकाले लिएको निर्णयमा I.Sc. को हकमा पुनर्विचार अनिवार्य छ।होइन भने विज्ञापन खोकेको महिनौंसम्म पद रिक्त रहने र विद्यार्थीको पठनपाठनमा समस्या पर्ने निश्चित छ। बरु लाइसेन्सको सट्टामा B.Sc. running भन्दा केही मात्रामा सहज होला। दोस्रोपटक विज्ञापन निजीस्रोतमा लाइसेन्स वाला I.Sc. शिक्षक भेटाउन लगभग असम्भव छ भन्ने कुरा उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाले किन बुझ्दैन? कतिपटक विज्ञापन खोल्नुपर्ने हो?विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध कहिलेसम्म? निजी विद्यालयमा त्यही योग्यताका व्यक्तिले ९-१० पढाउदा उत्कृष्ट नतिजा आउने तर सामुदायिक विद्यालयमा त्यही योग्यताले ८ सम्म पनि पढाउन नपाउने कस्तो? सबैबेला नितिमात्रै हेरेर हुँदैन कहिलेकाहीँ परिस्थिति पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

गुनासोकर्ताको विवरण


  • नाम : Lokraj Joshi
  • ठेगाना :धनगढी-१७, दिपनगर
  • लिङ्ग :Male

तपाईंको गुनासोको सम्बन्धमा निम्न उल्लेखित प्रकृयाहरु अध्यावधिक भएका छन् ।

मिति स्थिति प्रतिक्रिया
२०८०-४-३० विचाराधीन No feedback
२०८०-६-१० सम्बन्धित शाखा/वडालाई तोकिएको No feedback
२०८०-८-७ सम्बन्धित शाखा/वडालाई तोकिएको No feedback
२०८०-८-७ समाधान भएको गुनासोका लागि धन्यवाद । अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था नभएका व्यक्ति शिक्षक हुनका लागि योग्य नहुने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा उल्लेख भएको व्यहोरा यहाँलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ । निजी शिक्षकको हकमा विद्यालय स्वम्ंले नै दरबन्दी सिर्जना गरेर पदपूर्ति गर्न सक्दछन् । त्यसरी पदपूर्ति गर्दा संघीय र प्रदेश कानूनहरुलाई समेत आत्मसाथ गर्ने पर्ने हुन्छ । हाल शिक्षकको योग्यता तोक्ने विषय स्थानीय तहको अधिकार भित्र नरहेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।